काठमाडौं, ३० भदौ । पुँजी बजारमा देखिएको शिथिलता हटाउँदै बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको २१ बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधारदेखि नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजारको विकास, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, कर प्रणाली सुधार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारसम्बन्धी लगानीको पुनरावलोकनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधार विकास, लगानी र पुँजी बजारमा समेत परेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय क्षति तथा सूचीकृत जलविद्युत् आयोजनासहित भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पुँजी बजारमा तत्काल सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजना ल्याइएको हो।

आइपिओ निष्काशनमा नयाँ व्यवस्था

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)का लागि सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्नेछ।

जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि तथा औषधि उद्योगलगायतका क्षेत्रका लागि बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशन गर्न विशिष्ट योग्यता निर्धारण गरिनेछ। मूल्य अन्वेषण प्रणाली तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऋणपत्र, मुद्रा बजार र इटीएफलाई प्राथमिकता

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटीएफ) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यसका लागि म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधिकृत, पारदर्शी, जोखिमसचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिनेछ। बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार मङ्सिर मसान्तभित्र तयार गर्ने कार्ययोजना छ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायमा संस्थागत सुधार

धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ।

यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गर्नेछ।

त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिनेछ। यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार हुनेछ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २४ गते पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाइने भएको छ।

हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै कारोबार योग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क (बेन्चमार्क इन्डेक्स) तयार गरिनेछ।

नयाँ सूचकाङ्क मङ्सिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराइने

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न पहल गरिने भएको छ।

यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गर्नुपर्ने संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार

बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्न संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ।

यसैगरी हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता ऋणपत्रबाट प्राप्त रकमको लगानी तथा त्यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थासहित नीति असोज मसान्तभित्र तयार गरिनेछ।

ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्कको पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधारसमेत तयार गरिनेछ।

शेयर स्प्लिट र बाइब्याक सहज बनाइने

सूचीकृत कम्पनीले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार शेयर स्प्लिट तथा बाइब्याक गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिने भएको छ।

सरोकारवालासँग परामर्श गरी माघ मसान्तभित्र आवश्यक नियामकीय, नीतिगत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीलगायतका नियम तथा निर्देशनलाई असोज मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ।

मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा ल्याइने

शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने र निजी कम्पनीले समेत ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासहित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

संस्थागत लगानीकर्ता बढाइने

धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी नीति, कारोबार संरचना तथा पूर्वाधार तयार गर्नेगरी मङ्सिर मसान्तभित्र आवश्यक सुधार अघि बढाइनेछ।

प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत लगानीसम्बन्धी नीति, नियम तथा निर्देशिकामार्फत सहजीकरण गरिनेछ।

बैंक निक्षेपमा अत्यधिक केन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनः सन्तुलित गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण गरिनेछ।

सिडीएससीको क्षमता बढाइने

धितोपत्र बजारमा नयाँ वित्तीय सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको **सिडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)**को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारका विषयमा फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना छ।

निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका परियोजनामा पुँजी उपलब्ध गराउने निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ।

अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि उपयुक्त वर्गीकरण तथा जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा तयार गरिनेछ।

पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन अध्ययन तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरिनेछ। आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार पुस मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पुनरावलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, शृङ्खलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी विद्यमान लगानी सीमा, जोखिम भार तथा धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा यस्तो व्यवस्था कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्।

दीर्घकालीन लगानीमा कर सहुलियत

पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कर व्यवस्थामा समेत सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।

सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत अध्ययन गरिनेछ।

नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएको अवस्थामा मात्र तोकिएको दरमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिनेगरी लाभकर गणना प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बैंकको शेयर लगानीमा न्यूनतम ४५ दिनको अवधि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा ‘स्पेकुलेटिभ रिस्क’ न्यूनीकरण गर्नेगरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुनेगरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

बजार सुधारलाई समयसीमासहित अघि बढाइने

अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुधारका यी उपायमार्फत बजारको नियमन तथा पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीलाई क्रमशः बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको छ।

कार्ययोजनामा अधिकांश सुधारका लागि असोज, कात्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ र फागुन मसान्तसम्मको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ। त्यसैले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै पुँजी बजारको शिथिलता हटाउँदै पुनरुत्थान गर्ने मुख्य आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।